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पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी बंगले खाली कराए जाएं- हाईकोर्ट

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हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी बंगले खाली कराए जाएं। मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता और जस्टिस विजय शुक्ला की बेंच ने उस नियम को असंवैधानिक बताया, जिसमें पूर्व पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी आजीवन सरकारी आवास और सुविधाएं देने का प्रावधान था। बेंच ने कहा- पूर्व मुख्यमंत्रियों कैलाश जोशी, उमा भारतीऔर दिग्विजय सिंह से सरकारी बंगले एक महीने के भीतर खाली कराए जाएं।

हाईकोर्ट ने पिछले साल दायर रौनक यादव की याचिका पर ये फैसला सुनाया। याचिका में कहा गया था कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नियम के विरुद्ध सरकारी आवासों में रहते हैं। प्रदेश सरकार ने इस मामले की सुनवाई के दौरान मध्यप्रदेश वेतन भत्ता अधिनियम में 2017 में संशोधन किया था और पूर्व मुख्यमंत्रियों को वर्तमान मंत्रियों के समान वेतन-भत्ते और आवास की सुविधा देने का प्रावधान जोड़ दिया। इस संशोधन की वैधानिकता पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ता ने कहा था कि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है।

राज्य सरकार ने पिछली सुनवाई में अदालत से कहा था कि संशोधित अधिनियम में बदलाव करने पर विचार किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों ने खाली किए सरकारी बंगले

– पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ लोक प्रहरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले खाली करने का आदेश दिया था। इसके बाद अखिलेश और मुलायम ने 2 जून को बंगला खाली किया था। मायावती, कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह ने भी सरकारी बंगला छोड़ दिया।

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