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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों का डीए 2 फीसदी बढ़ाने पर सहमति

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों का डीए 2 फीसदी बढ़ाने पर सहमति बन गई है। अब सरकारी कर्मचारियों का डीए 5 फीसदी से बढ़ाकर 7 कर दिया जाएगा। उधर, संविदा नियुक्ति नियमों में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

-डीए बढ़ने से शासकीय सेवकों, पेंशनरों, स्थानीय निकायों में कार्यरत अध्यापक संवर्ग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिवों तथा स्थायी कर्मियों को फायदा होगा। उनको देय महंगाई भत्ते, राहत की दर में सरकार दो प्रतिशत बढ़ोत्तरी करेगी। कैबिनेट बैठक में शासकीय सेवकों, पेंशनरों सहित अन्य संवर्ग में छठवें और सातवें वेतनमान में दो प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई वेतन एक जनवरी 2018 से लागू करने पर विचार किया गया।

संविदा नियुक्ति नियम-2018 को मंजूरी
-सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति देने के लिए सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2018 को मंजूरी दे दी गई। इससे नियमित और पदोन्नति से भरे जाने वाले जो पद एक साल से ज्यादा समय से रिक्त होंगे उन पर बिना संविदा घोषित किए और बिना किसी विज्ञापन के शासकीय कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति की जा सकेगी। छानबीन समिति में प्रस्ताव लाकर कैबिनेट के जरिए संविदा नियुक्ति दी जा सकेगी। सरकारी महकमों और निगम-मंडलों पर ये नियम लागू होंगे। आरक्षण नियमों में संशोधन पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है।

स्मार्ट सिटी के दूसरे चरण के लिए 1 हजार करोड़
– सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना के दूसरे चरण के लिए 1 हजार करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। वहीं, मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की राशि में वृद्धि की गई है। रतलाम और शहडोल के भवन एवं परिसर निर्माण, जबलपुर में टीबी चेस्ट उपचार सुविधा का उन्नयन किया जाएगा।

 -सरकार ने जामिया विकासखंड के भारिया को दी जाने वाली यह सुविधा का दायरा संपूर्ण छिंदवाड़ा जिले के साथ सिवनी में भी लागू किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के लिए स्वीकृत संविदा पदों को निरंतर रखने की कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
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