अरविंद केजरीवाल करीब 4 महीने बाद शुक्रवार को मीडिया के सामने आए

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सीएम अरविंद केजरीवाल करीब 4 महीने बाद शुक्रवार को मीडिया के सामने आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मनमानी फीस वसूली के मुद्दे पर प्राइवेट स्कूलों को सख्त चेतावनी दी। केजरीवाल ने कहा, ”449 स्कूल अनिल देव सिंह कमेटी की सिफारिशें नहीं मान रहे हैं, हम उनकी मनमानी नहीं सहेंगे। अगर पेरेंट्स से एक्स्ट्रा वसूली गई फीस नहीं लौटाई तो ऐसे स्कूलों का टेकओवर करेंगे। पिछली सरकारों ने ढिलाई की, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स को लूटेंगे तो वो हम होने नहीं देंगे।” केजरीवाल के साथ डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। – केजरीवाल ने आगे कहा, ”हमारी सरकार शिक्षा को अभिन्न हिस्सा मानती है। प्राइवेट स्कूल में पैसे वालों के बच्चे पढ़ते थे, जबकि सरकारी में गरीब के। हमने ये अंतर कम किया है। हमने सरकारी एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया है। अब लोग बच्चों को प्राइवेट से निकालकर सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं। यही हमारी कामयाबी है।” – ”कई प्राइवेट स्कूल अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं, लेकिन कुछ स्कूल मनमानी कर नियमों का वॉयलेशन कर रहे हैं। हम अपील करते हैं कि वे अनिल देव सिंह कमेटी की सिफारिशें लागू करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम स्कूलों को टेकओवर (कब्जा) करेंगे। एक्स्ट्रा फीस वापसी के लिए दिल्ली के सभी स्कूलों के अकाउंट चेक कराए जाएंगे।” – बता दें कि दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनाव हारने के बाद केजरीवाल की यह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इससे पहले उन्होंने 21 अप्रैल को आखिरी बार मीडिया से बात की थी।

 दिल्ली के 544 स्कूलों ने ज्यादा फीस वसूली
– सिसोदिया ने बताया कि चार दिन पहले 449 स्कूलों को शोकॉज नोटिस दिया गया है, जिस पर उन्हें चार हफ्ते में जवाब देना होगा। अगर नहीं सुधरे तो स्कूलों का टेकओवर करेंगे। सभी स्कूलों से अपील है कि जिन पेरेंट्स से ज्यादा फीस ली है, उन्हें वापस कर दिया जाए। सरकार नहीं चाहती है कि स्कूलों को टेकओवर करने की नौबत आए। – पिछले साल हाईकोर्ट की बनाई जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी ने दिल्ली के कुल 1108 प्राइवेट स्कूलों पर रिपोर्ट तैयार की है। 544 स्कूलों ने ज्यादा फीस वसूल की। एक बड़े स्कूल पर 19 तो दूसरे पर 5 करोड़ रुपए सरप्लस है।
फीस वसूली के खिलाफ HC ने कमेटी बनाई
– दिल्ली सरकार ने बुधवार को हाईकोर्ट में दिए हलफनामे में बताया था कि 449 प्राइवेट स्कूल कमेटी की सिफारिशें नहीं मान रहे हैं। नियमों का वॉयलेशन भी कर रहे हैं। इसके चलते सरकार उन्हें टेकओवर करने की तैयारी में है। – प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस वसूली पर लगाम कसने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने कमेटी बनाई थी। कमेटी ने स्कूलों को ज्यादा फीस वसूली को ब्याज समेत लौटाने और इंस्पेक्शन की सिफारिश की है।
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