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केंद्र सरकार से पूछा कि राजनेताओं से जुड़े केसों की सुनवाई के लिए कितनी विशेष अदालतें बनाई गईं – सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से पूछा कि राजनेताओं से जुड़े केसों की सुनवाई के लिए कितनी विशेष अदालतें बनाई गईं? कोर्ट ने 28 अगस्त तक जवाब देने के लिए कहा। इससे पहले कोर्ट ने 14 दिसंबर 2017 को केंद्र सरकार को राजनेताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए 12 विशेष अदालत बनाने और इनमें 1 मार्च से सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया था।

जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, “सरकार कोर्ट को बताए कि ये विशेष अदालतें सेशन कोर्ट हैं या मजिस्ट्रियल। साथ ही इनके अधिकार क्षेत्र के बारे में भी जानकारी दे और इन अदालतों में लंबित पड़े मामलों की संख्या बताए।”

दो विशेष अदालतें बनीं: कोर्ट ने पूछा कि इन विशेष अदालतों के ऊपर अन्य अदालतें बनाने का इरादा है या सरकार इन्हें पहले ही बना चुकी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से पेश काउंसिल ने बताया कि देश में दो विशेष अदालतें बनाई जा चुकी हैं, जिनमें एक सेशन कोर्ट और एक मजिस्ट्रियल कोर्ट है।

सांसदों और विधायकों पर दर्ज मामलों में कितने पर आया फैसला: सरकार की ओर से पेश काउंसिल ने कहा कि सरकार इस बारे में मार्च में ही जानकारी दे चुकी है। कोर्ट ने इसे अधूरा मानते हुए दोबारा जानकारी देने को कहा। इसके अलावा कोर्ट ने नवंबर 2017 में मांगी गई जानकारी के बारे में 28 अगस्त तक जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में सरकार से पूछा था, “1581 सांसदों और विधायकों पर दर्ज मामलों में कोर्ट के 10 मार्च 2014 के आदेश के बाद कितने केसों में फैसला आया।” साथ ही कोर्ट ने 2014 से 2017 के बीच विधायकों और सांसदों पर दर्ज मामलों की जानकारी देने को कहा था।

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