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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का फैसला लिया

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मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई इस बैठक में सरकार ने अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का फैसला लिया है। सरकार के फैसले के तहत संविदा शिक्षकों की भर्ती में अतिथि विद्वानों को 25 प्रतिशत हिस्सेदारी दी जाएगी। इसके साथ ही अतिथि शिक्षकों को 9 साल की आयु में छूट भी दी जाएगी। इसका लाभ 3 सालों से अधिक पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों को मिलेगा।
 -समर्थन मूल्य पर खरीद के दौरान मंडियों में आई खराब दाल और प्याज सड़ने के कारण किसानों का रुके भुगतान को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार ने 3300 मीट्रिक खराब (नान एफएक्यू) उड़द और मूंग खरीद ली है। जिसका किसानों को करीब 152 करोड़ का भुगतान नहीं हो पाया है। इसी तरह किसानों से खरीदी गई 5 हजार टन प्याज सड़ गई थी। इस वजह से किसानों का 47 करोड़ का भुगतान रोक लिया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में कहा कि किसानों का भुगतान ना रोका जाए। लेकिन इसके लिए दोषी अफसरों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी जाए। 
-सूत्रों ने बताया कि दाल खरीदी में उदयपुरा, बरेली, औबेदुल्लागंज, श्योपुर और तेंदूखेड़ा सोसायटी ने 3300 मीट्रिक टन नान एफएक्यू दाल खरीदी हैं। हालांकि पूरे प्रदेश में 11 हजार मीट्रिक टन खराब दाल की खरीदी हुई थी। इसमें से 8700 मीट्रिक टन की क्वालिटी सुधार कर नाफेड के सुपुर्द कर दी गई थी। खराब दाल और प्याज सड़ने के कारण वित्त विभाग ने खरीदी में खर्च पूरी राशि के भुगतान पर सहमति जताई थी।
-वित्त के अफसरों का कहना था कि पहले गड़बडिय़ों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति ने भुगतान को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद यह प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा गया। इस बैठक में तय हुआ कि किसान को एमएसपी के हिसाब से भुगतान कर दिया जाए और इससे होने वाला घाटा सहकारी सोसाइटियां वहन करेंगी। इस पर सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सोसायटियां पहले से घाटे में चल रही है, ऐसे में घाटा बढ़ जाएगा। इसके जवाब में कहा गया कि 55 से अधिक सोसायटियों के माध्यम से खरीदी हुई थी, लेकिन केवल पांच सोसायटियां हैं।
कैबिनेट के अहम फैसले…
-जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि 14 समूहों का प्रस्तुतीकरण अब 29 अक्टूबर को होगा। ये 17 अक्टूबर को होना था।
सरकार ने जल संसाधन विभाग की 225 लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 180 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इस राशि से नहर बांध तालाब इन का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।
-सरकार ने 15000 मीट्रिक टन मूंग औसत गवत्या से कम की खरीदी थी, इसमें से समितियों ने कुछ मूंग को अपग्रेड कर भी लिया है।
– इसके अलावा रजिस्टार फर्म्स एंड सोसाइटी में 6 चौकीदार 6 फर्राश के पदों को निरंतर रखने का फैसला किया है।
-इसके साथ ही सरकार ने तय किया है कि गर्मी की फसलों की खरीदी का भुगतान दीपावली से पहले किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए है।
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