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कांग्रेस सरकार का पहला पूर्ण बजट वित्तमंत्री तरुण भनोट ने बुधवार को विधानसभा में पेश किया

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प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस सरकार का पहला पूर्ण बजट वित्तमंत्री तरुण भनोट ने बुधवार को विधानसभा में पेश किया। बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया। दतिया, रीवा और उज्जैन में हवाई सेवा शुरू की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन दोगुनी होगी। पुजारियों के लिए विशेष कोष बनाने का बजट में प्रावधान किया गया। भनोट ने कहा- सरकार ‘राइट टू वाटर’ स्कीम ला रही है। इंदौर की कान्हा नदी समेत 40 नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए योजना शुरू की जाएगी। जबलपुर में रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। बजट पर गुरुवार और शुक्रवार को चर्चा की जाएगी। बजट पेश करने के बाद सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

जलेबी और नमकीन की ब्रांडिंग होगी

वित्तमंत्री ने बताया- प्रदेश के खान-पान को दुनिया में नई पहचान दिलाई जाएगी। प्रसिद्ध जलेबी, बर्फी, लड्डू, मावा बाटी और नमकीन के साथ ही क्षेत्रीय उत्पादों, जैसे भिंड के पेड़े, सागर की चिरौंजी की बर्फी, मुरैना की गजक की ब्रांडिग की जाएगी। वित्तमंत्री ने बताया- प्रदेश में नई एमएसएमई नीति शुरू होगी। 17 हजार लोगों की ट्रेनिंग शुरू होगी। सरकार का फोकस फूड प्रोसेसिंग पर होगा। ग्वालियर और जबलपुर में खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित होगी। इस साल इंदौर में 18-19 अक्टूबर को मेग्नीफिशिएन्ट एमपी का आयोजन होगा। इससे मध्य प्रदेश में निवेशकों का ध्यान खींचने की कोशिश की जाएगी।

महिलाओं के लिए ई-रिक्शा योजना

बजट में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि बढ़ाने का प्रावधान भी किया गया है। प्रदेश में तीन नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने का वादा भी सरकार ने किया। रोजगार गारंटी योजना के तहत सरकार ने युवा स्वाभिमान योजना शुरू की। महिलाओं के लिए ई-रिक्शा योजना लाई जाएगी।

एक्सप्रेस-वे के साथ सैटेलाइट सिटी

भनोट ने बजट भाषण में कहा- इंदौर-भोपाल एक्सप्रेस वे के साथ सैटेलाइट सिटी बनाई जाएगी। उन्होंने बताया- चिकित्सा सेवाओं के तहत भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में बर्न यूनिट बनेगी। एएनएम और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के खाली पड़े पदों को भी भरा जाएगा।

बजट की अन्य प्रमुख घोषणाएं:

  • भोपाल में आधुनिक लाइब्रेरी खोली जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग के लिए बजट में 24 हजार करोड़ का प्रावधान।मनरेगा के लिए 2500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
  • पुलिस फोर्स को मजबूत बनाया जाएगा। साइबर पुलिस को नई तकनीक से लैस किया जाएगा। गृह विभाग के लिए 7635 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।
  • आवासहीनों को पट्टा दिया जाएगा। मंत्री ने कहा- प्रदेश सरकार देशभक्ति को बढ़ावा देगी।
  • प्रदेश सरकार ने तीस लाख किसानों का कर्जा माफ किया। किसानों के लिए कृषक बंधु योजना शुरू होगी। बागवानी और प्रसंस्करण के लिए 400 करोड़ का प्रावधान।
  • अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्वीमिंग और फुटबॉल एकेडमी शुरू होगी। प्रदेश में तीन नए सरकारी महाविद्यालय शुरू होंगे।
  • अल्पसंख्यक आयोग और मध्य प्रदेश वक्फ वोर्ड, हज कमेटी का अनुदान बढ़ाया गया।
  • मंदिर की जमीनों को सरकारी निधि से विकसित किया जाएगा। नई गौशालाएं खोली जाएंगी।
  • किसानों के बिजली के बिल आधे किए गए। इंदिरा ज्योति योजना से 100 यूनिट बिजली खपत पर 100 रुपए बिजली बिल आ रहा है।

प्रदेश के 2700 करोड़ रुपए कम

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा- केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश के हिस्से के 2700 करोड़ रुपए कम किए। हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट के साथ ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। इससे राज्य सरकार को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पड़े। अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कहा- बजट भाषण के पूर्व किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती है। वित्तमंत्री भनोट ने कहा- 2019-20 के लिए बजट भाषण में मिली खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद मात्र छह माह पुरानी सरकार ने राज्य को पटरी पर लाने के लिए कदम उठाए हैं।

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