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राज्य सरकार ने वर्ष 2014 से लेकर 2016 तक एनआरआई सीटों पर हुए एडमिशन की जांच शुरू कर दी

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शहर के एलएन, चिरायु, पीपुल्स मेडिकल कॉलेज सहित 7 निजी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई सीटों पर अपात्रों के एडमिशन मामले का खुलासा होने के बाद राज्य सरकार ने वर्ष 2014 से लेकर 2016 तक एनआरआई सीटों पर हुए एडमिशन की जांच शुरू कर दी है। इसके लिए निजी मेडिकल कॉलेज संचालकों से एनआरआई काेटे की सीटों पर बीते सालों में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स का रिकाॅर्ड मांगा गया है।

– चिकित्सा शिक्षा विभाग ने यह रिकाॅर्ड नीट यूजी 2014 से 2016 के एनआरआई एडमिशन की जांच की मांग की याचिका प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति में जमा होने के बाद मांगी है।

– उल्लेखनीय है कि चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने नीट यूजी 2017 में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास के 7 निजी मेडिकल कॉलेजों में 107 एनआरआई सीटों पर हुए अपात्रों के एडमिशन हाईकोर्ट में मामला पहुंचने के बाद निरस्त किए थे।

– संचालनालय के अफसरों ने बताया कि हाईकोर्ट जबलपुर में जनवरी 2018 में एनआरआई सीट और मॉप अप राउंड में हुए एडमिशन मामले पर सुनवाई होगी। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट सरकार से बीते सालों में हुए एडमिशन की जांच रिपोर्ट तलब कर सकती है।

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