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विदेशों में कालेधन की जानकारी देने पर आयकर विभाग 5 करोड़ तक का इनाम देगा

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बेनामी लेन-देन और संपत्ति की जानकारी देने पर एक करोड़ तक का रिवॉर्ड मिलेगा। विदेशों में कालेधन की जानकारी देने पर आयकर विभाग 5 करोड़ तक का इनाम देगा। सीबीडीटी ने बेनामी ट्रांजेक्शंस इनफॉर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम 2018 का ऐलान किया है। इसके तहत देश-विदेश का कोई भी नागरिक बेनामी लेन-देन और संपत्ति के बारे में अधिकारियों के जानकारी दे सकता है। सीबीटीडी के मुताबिक इस योजना का लोगों को इस तरह की जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित करना है। ताकि इस तरह के ट्रांजेक्शन या प्रॉपर्टी और इनसे हुई कमाई की जानकारी सामने आ सके।

बेईमानों की जानकारी देने पर सरकार देगी इनाम

जानकारी इनाम (रुपए)
विदेश में कालेधन की सूचना 5 करोड़ तक
बेनामी लेन-देन और संपत्ति 1 करोड़ तक
टैक्स चोरी की पुख्ता खबर 50 लाख

इनकम टैक्स इन्फॉर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम में संशोधन

– इसके तहत भारत में टैक्स चोरी की पुख्ता सूचना देने पर 50 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा।

जानकारी देने का तरीका
आयकर विभाग की बेनामी प्रॉहिबिशन यूनिट्स (बीपीयू) के ज्वाइंट या एडिशनल कमिश्नर को निर्धारित फॉर्मेट में संबंधित जानकारी देनी होगी। इसके तहत बेनामी लेन-देन और संपत्ति या ऐसी प्रॉपर्टी से कमाई की जानकारी दी जा सकती है।

प्रॉपर्टी में कालाधन लगाने की सूचना

– टैक्स विभाग के मुताबिक प्रॉपर्टी में काले धन के निवेश से जुड़े कई मामले सामने आए।

बेनामी कानून को बनाया सख्त

– सरकार ने बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शंस एक्ट, 1988 को संशोधित कर बेनामी ट्रांजेक्शंस (प्रॉहिबिशन) अमेंडमेंट एक्ट, 2016 पारित किया।

क्या हैं कानून के प्रावधान ?

– इसके तहत बेनामी प्रॉपर्टी के तुरंत अटैचमेंट और जब्ती का अधिकार है। मालिक और बेनामी ट्रांजेक्शन करने वाले के खिलाफ केस दर्ज करने का भी प्रावधान है। इसमें 7 साल तक जेल और प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का 25% टैक्स लगाया जाता है।

3500 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति जब्त
– प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में कहा था कि 3500 करोड़ से ज्यादा बेनामी संपत्ति जब्त की है
– इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया था कि ये कार्रवाई 900 से ज्‍यादा मामलों में की गई। विभाग की ओर से अटैच की गई प्रॉपटी में प्‍लॉट, फ्लैट, दुकानें, जेवर, वाहन और बैंक एफडी शामिल हैं। अटैच की गई प्रॉपर्टीज में 2900 करोड़ रुपए से ज्‍यादा की अचल संपत्ति है। विभाग ने इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टोरेट के तहत देशभर में 24 बेनामी प्रॉहिबिशन यूनिट्स (बीपीयू) बनाए हैं ताकि बेनामी प्रॉपर्टी के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जा सके।

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