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सेंट्रल जेल भोपाल में सिमी के कैदियों की सुरक्षा के मद्देनजर हाई सिक्योरिटी यूनिट बनाई जाएगी

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य की नई मुकदमा नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सरकार ने सभी विभागों में लीगल एक्सपर्ट रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। वहीं, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के लिए 1682 नए पदों पर भर्तियां की जाएंगी। वहीं, सेंट्रल जेल भोपाल में सिमी के कैदियों की सुरक्षा के मद्देनजर हाई सिक्योरिटी यूनिट बनाई जाएगी। इसके लिए 120 नए पद मंजूर किए गए।

-कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों के साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था के मद्देनजर अनौपचारिक तौर पर चर्चा की। इसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर सहित प्रदेश के अन्य अंचलों में दलित समाज के आंदोलन के दौरान हुई हिंसक घटनाओं पर बात की गई। सीएम ने सभी मंत्रियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहने के साथ और सभी वर्गों के बीच संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए।

1) हर मुकदमा सुप्रीम कोर्ट लेकर नहीं जाएगी सरकार
-राज्य सरकार जिन मामलों में पक्षकार हैं, उन मामलों और प्रकरणों की जल्द सुनवाई और छोटे-छोटे प्रकरणों के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाने का फैसला किया है। ये प्रकोष्ठ कर्मचारियों से जुड़े मामलों की शिकायत का निवारण भी करेगा। सरकार ने सभी विभागों में लीगल एक्सपर्ट रखने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके बाद लीगल ओपिनियन के लिए हर मामला विधि विभाग को नहीं भेजा जाएगा। सरकार हर मुकदमे के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। मुकदमा हारने और लापरवाही बरतने वाले सरकारी वकील-अधिकारी अन्य को चिन्हित करने की व्यवस्था भी नई नीति में रखी गई है।

2) वापस होगी सिक्यूरिटी मनी
-सरकार ने ये भी तय किया कि जो रेत खदानें लोगों को स्वीकृत हो गई थी और किसी वजह से संचालित नहीं हो पा रही हैं, ऐसे सभी 33 लोग या समूह की सिक्यूरिटी मनी भी वापस कर दी जाएगी। रेत खनन नीति में मंत्रिमंडल द्वारा सुझाए गए बिंदुओं पर फिर से मार्गदर्शन लिया गया। रेत खनन नीति-2017 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

3) नए पदों को मंजूरी
-कैबिनेट ने एक अन्य फैसले में तय किया गया कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के लिए 1682 नए पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसमें जिला निर्वाचन कार्यालय में 408, रिटर्निंग ऑफिसर के 1150 और उप निर्वाचन कार्योलयों में भर्ती की जाएगी। सेंट्रल जेल भोपाल में सिमी के कैदियों की सुरक्षा के मद्देनजर हाई सिक्योरिटी यूनिट बनाई जाएगी। इसके लिए 120 पद मंजूर किए गए।

4) लहसुन भी भावांतर योजना
-सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला करते हुए लहसुन को भी भावांतर योजना में शामिल किया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि लहसुन की फसल भावंतर योजना में खरीदी जाएगी। किसान को कम से कम 800 रु. का लाभ हो ऐसी व्यवस्था है।

 5) इंदौर प्रेस क्लब की जमीन PWD के अधीन
-कैबिनेट ने इंदौर प्रेस क्लब की जमीन के विवाद को सुलझाने को लेकर भी फैसला किया। अब इंदौर प्रेस क्लब का भवन लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) की भवन पुस्तिका में दर्ज होगा। प्रेस क्लब को अब बाजार रेट से 10 फीसदी किराया भी देना होगा। सरकार ने ये फैसला प्रेस क्लब से चर्चा के बाद कैबिनेट बैठक में लिया है।
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