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12वीं की परीक्षा में 70 प्रतिशत अंक तक लाने वाले विद्यार्थियों को भी मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ दिया जाएगा

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प्रदेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और जेईई परीक्षा में डेढ़ लाख रैंक तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई की फीस अब सरकार भरेगी। इसके अलावा 12वीं की परीक्षा में 70 प्रतिशत अंक तक लाने वाले विद्यार्थियों को भी मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ दिया जाएगा। पहले 75 फीसदी अंक लाने वाले विद्यार्थियों को ये लाभ दिया जा रहा था। उनकी उच्च शिक्षा की फीस सरकार भरेगी। ये फैसले सोमवार को भोपाल में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिए गए।

-प्रदेश के जनसम्पर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में 28 प्रस्ताव रखे गए थे, और सभी प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसमें प्रदेश के स्कूलों भवनों के निर्माण के लिए 7728 करोड़ की योजना को दी गई मंजूरी शामिल है। ग्राम पंचायत सचिवों के वेतनमान को बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। इससे छठे और पांचवें वेतनमान के लाभ से 21 हजार ग्राम पंचायतों सचिवों को ग्रेड और वेतन का फायदा होगा।

-उन्होंने बताया कि सरकार ने तय किया है कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का विस्तार किया जाएगा अब जेईई परीक्षा में डेढ़ लाख रैंक तक के विद्यार्थियों की फीस सरकार भरेगी। इसके अलावा प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा में 70 प्रतिशत अंक लाने वालों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

माया सिंह को दी गई जिम्मेदारी
-अवैध कॉलोनियों को वैध करने के अभियान की जिम्मेदारी माया सिंह को, कर्मचारियों से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए जयंत मलैया, पट्टे बांटने के अभियान के लिए राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता, सहकारिता की समस्याओं को खत्म करने के लिए विश्वास सारंग और 15 से 30 मई तक विकास जनकल्याण यात्रा की रूपरेखा तैयार करने के लिए नरोत्तम मिश्रा को जिम्मेदारी दी गई है।

फॉरेन निवेशकों के लिए पीथमपुर में आरक्षित होगी जमीन
-इंडस्ट्रियल पार्क पीथमपुर में विदेशी निवेशकों के लिए आरक्षित जमीन देश और प्रदेश के निवेशकों को देने पर मंजूरी दी गई। पूरे प्रदेश में कृषि सम्मेलन, कृषि मेले और संगोष्ठियों के आयोजन का निर्णय लिया गया। विकास मेले से प्रचार किया जाएगा। मई में सम्मलेन आयोजित किये जाएंगे जिसमे विशेषज्ञ बुलाये जाएंगे, जो नई तकनीक के बारे में जानकारी देंगे। कृषि आय दोगुना करने पर जोर रहेगा।

लोन पर सब्सिडी, सड़कों के लिए लोन
-सरकार ने महिला स्व सहायता समूह को 3 लाख रु. तक के लोन पर 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इससे सरकार के करीब 48 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा स्टेट हाईवे की सड़कों के उन्नयन के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक से 3250 करोड़ रुपए का लोन लेने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। सरकारने रोगी कल्याण समिति में कार्यकारी मंडल को और मजबूत बनाया है।

पीएम मोदी को दिया धन्यवाद, मंत्रियों को जिम्मेदारी
-12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा देने के फैसले पर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्रीनरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। सरकार ने इस कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अभियान चलाने का भी फैसला किया है। इस अभियान की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनीस को दी गई।

ये भी हुए निर्णय
-ग्राम पंचायत सचिवों के वेतनमान में की गई वृद्धि।
-21 हजार ग्राम पंचायतों सचिवों को ग्रेड वेतन का फायदा।
–महिला स्व सहायता समूहों को 3 लाख तक कर्ज पर 3 फीसदी ब्याज सरकार देगी।
-महिलाओं के लिए चलेगा जागरूकता अभियान, जिम्मेदारी मंत्री अर्चना चिटनीस को।
-संविदा कर्मचारियों और वेतन विसंगतियों के लिए जयंत मलैया को जिम्मेदारी दी गई है।
-15 से 30 मई तक विकास यात्रा की जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा को दी गई है।
-विद्यालय भवनों में भवन निर्माण के लिए 7728 करोड़ की योजना को मंजूरी।
-महिला सेल हेल्प ग्रुप्स को मजबूत करने के लोन ब्याज के लिए 48 करोड़ की राशि।
-अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कोचिंग योजना जारी रहेगी, 35 करोड़ मंजूर।
-आकांक्षा योजना के तहत 35 करोड़ रुपये का किया गया प्रावधान।
-70 फीसदी अंक पर सरकार आगे की पढ़ाई की पूरी फीस भरेगी।
-जेईई में 50 हजार रैंक पर भी फायदा। अभी 1.50 लाख रैंक पर फायदा था।

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